बोलने की स्वतंत्रता हमारे संविधान में इसलिए दी गई है ताकि हम देश के निर्माण में इसका उपयोग करें, न कि देश को टुकड़ों में बांटने के लिए। हर नागरिक को इस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए।