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नीति आयोग ने भारत की नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए राष्ट्रव्यापी नीति बनाई

नीति आयोग ने भारत की नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए राष्ट्रव्यापी नीति बनाई

नवम्बर 2017 में, प्रधानमंत्री कार्यालय ने नदी अभियान द्वारा बनाई गई नीति सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए नीति आयोग के सी.ई.ओ. (मुख्य अधिकारी) श्री अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया । छह महीने बाद, इस समिति ने भारत की नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए राष्ट्रव्यापी नीति बनाई और प्रोग्राम फॉर एक्शन के माध्यम से सभी राज्यों को इसे लागू करने की सलाह भेजी। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास कार्यालय (DoRD) द्वारा तैयार किया गया।

देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संबोधित एक पत्र में नीति आयोग के मुख्य अधिकारी श्री अमिताभ कांत ने कहा, “चर्चाओं के आधार पर, सरकार की मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों का उपयोग करते हुए सामुदायिक नेतृत्व के अंतर्गत नदियों के पुनरुद्धार के लिए एक प्रमुख मिशन लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है।“ 6 जून 2018 के इस पत्र को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को भेजा गया है। इस पत्र की प्रतिलिपि ग्रामीण विकास मंत्रालय; पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; जल संसाधन मंत्रालय; पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय; कृषि मंत्रालय; आवास और शहरी कार्य मंत्रालय; पंचायती राज मंत्रालय; और भूमि संसाधन के सचिवों को भेजी गयी है। प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव को भी सूचित किया गया है।

श्री अमिताभ कांत ने अपने पत्र के साथ प्रोग्राम फॉर एक्शन की एक प्रति संलग्न की, जिसमें उन्होंने कहा, “मैं आपकी जानकारी के लिए ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया प्रोग्राम फॉर एक्शन की एक प्रति आपको भेज रहा हूँ। मैं सुझाव दूंगा कि आपका राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सभी हित धारकों की सक्रिय भागीदारी और विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए नदियों के पुनर्जीवन के लिए कुछ पायलट परियोजनाओं पर काम शुरू करें।”

प्रोग्राम फॉर एक्शन में नीति को लागू करने के लिए सभी शामिल हित धारकों की विशिष्ट भूमिका की पूरी जानकारी दी गई है। यह परिचालन संरचना और विभिन्न योजनाओं को भी रेखांकित करता है जिसके माध्यम से नदी पुनरुद्धार का मिशन जिला, राज्य और केंद्रीय स्तर पर कार्यान्वित किया जा सकता है।

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